काठमाडौ, साउन २६ – कोरियासँग सम्झौता गरेर कामदार पठाउन थालेको ६ बर्षपछि अहिले सरकारले यसरी नै इजरायलमा पनि कामदार पठाउन जाँचोपाँजो मिलाउँदैछ ।
यसअघि इजरायल रोजगारीमा जानेहरु मेनपावर कम्पनीमार्फत र व्यक्तिगत तवरबाट मात्रै जान पाउँथे । जिटुजी भनिने दुई सरकारबीचको सम्झौतापछि अहिले इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
सन् २००७ मा नेपालले गणतन्त्र कोरियासँग रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि इजरायलमा कामदार पठाउन पनि त्यस्तै प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो ।
ब्यवसायीको असन्तुष्टी
सरकारले यसरी आफ्नो कामदार पठाउने देशसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने राम्रो मानेका छैनन् । व्यवसायीको तर्क छ, सरकारले कामदार पठाउन मर्यादाले दिँदैन, यो काम ब्यवसायीको हो । बरु सरकारले व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सघाउनुपर्छ ।
तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काका अनुसार गन्तव्य मुलुकको चाहनाले देशबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउन थालिएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘ट्रायलका रुपमा जीटुजी सहमति गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ठगीजस्ता कुरा नियन्त्रण हुँदै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित हुन सहयोगी भइरहेकाले निजी क्षेत्रले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।’
कस्तो छ इजरायलमा काम ?
काम र कमाइको हिसाबले कोरियाको रोजगारी तुलनात्मक रुपमा मलेसिया तथा खाडीका देशहरुभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो छ । सरकारबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया दिगो बनाउन राज्यले बलियो सौदाबाजी गर्न सक्यो भने इजरायलमा पनि यस्तै अपेक्षा राख्न सकिन्छ । तर, गणतन्त्र कोरियामा झैं इजरालयमा नेपाली कामदारको धेरै माग हुने सम्भावना छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसीका अनुसार इजरायलले विश्वभरबाट बर्षेनी पाँच हजार जना कामदार मात्रै भित्र्याउने छ । तिनै मध्येबाट भाग पर्न आउने कोटा नेपाली कामदारका लागि हो ।
महानिर्देशक केसीका अनुसार इजरायलका लागि बर्षेनी ३–४ सय जनाको कोटा मात्रै नेपालले पाउनेछ । कोरियामा उत्पादनमुलक र कृषि क्षेत्रमा नेपाली जाने गरेका भएपनि इजरायलमा भने ‘केयर गिभर’का रुपमा मात्रै नेपाली जान पाउनेछन् ।
कोरियामा तीन पटक भएको भाषा परीक्षा पास गरेर १७ हजार भन्दा बढी नेपाली कोरियामा काम गरिरहेका छन् । तर, इजरायलमा यो संख्या निकै कम हुनेछ ।