काठमाडौ,साउन ५ जोरपाटीकी सजना सिम्खडा ‘छोरी जन्मँदा’ खुबै रोइन् । उनको हालत देखेर डाक्टर–नर्स मात्र होइन कर्मचारीसमेत तीनछक्क परे । सजनाको भक्कानो फुट्नुको कारण थियो– दोस्रो पटक पनि छोरी नै जन्मनु । आफू पनि ‘छोरी नै भएको’ भुसुक्क बिर्संदै उनले केहीबेर नवजात शिशुको अनुहारसम्म हेरिनन् । – दुई पटक ‘अल्ट्रासाउन्ड’ गराएकी सजना ‘गर्भमा छोरा देखिएकाले’ ढुक्क थिइन् । तर, परिणाम अर्कै भइदियो । उनले वैद्यको सल्लाहअनुसार औषधि पनि सेवन गरिन् । प्रमाणपत्र तहसम्म पढेकी उनका श्रीमान् निजी संस्थामा कार्र्यरत छन् ।
– दुई छोरीकी आमा रमिता (परिवर्तित नाम) हिजोआज निकै दुःखी छिन् । तेस्रो सन्तानका रूपमा गर्भको सन्तान ‘छोरी नै भएको’ चाल पाएकी उनी ‘सस्तोमा गर्र्भपतन गराउने’ संस्थाको खोजीमा समेत थिइन् । छोरीकै कारण अहिले उनमा मनोसामाजिक समस्या देखिन थालेको छ । ‘स्तनपान त के छोरीको अनुहार हेर्नेसम्म इच्छा छैन,’ रमिता भन्छिन्, ‘तेस्रो सन्तान छोरी भएको थाहा पाउँदा झनै पीडा थपिएको छ ।’ चेतना अभिवृद्धि केन्द्र (क्याप) अध्यक्ष हीरा दाहालका अनुसार छोराकै लागि पटक–पटक गर्भपतन गराउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
एकदेखि पाँच पटकसम्म छोरी देखिए पनि ‘गर्भपतन गराउने’ पाइएको उनको दाबी छ । ‘गर्भ पहिचान’ गैरकानुनी भए पनि काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा ‘लिंग पहिचान गर्ने’ क्लिनिक बढ्दो छ । यी क्लिनिकले दुई–तीन महिनादेखि सात महिनासम्मका बालिका गर्भपतन गराउँदै आएका छन् । सुरुका दिन कम रकममा गराउने भए पनि तीनै संस्थाले ६/७ महिनासम्मकालाई बढी रकम लिएर गर्भपतन गराउँदै आएको पाइएको छ । ‘हाम्रो निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले दुईओटी छोरी मात्र जन्माउने महिलाले आफूलाई कमजोर ठान्ने गरेको पाइयो,’ क्याप अध्यक्ष दाहालले भनिन्, ‘दुईओटी छोरी नै भएर पनि तेस्रो पटक गर्भवती भएकालाई परामर्श दि“दै आएका छौं ।
उनीहरूमध्ये अधिकांश छोरा भए जन्माउने र छोरी भए गर्भपतन गराउने योजनामा देखिएका थिए ।’ उनका अनुसार ग्रामीणका तुलनामा सहरी क्षेत्रमा भ्रुणहत्या बढी छ । धार्मिक र कानुनी रूपमा भ्रुणहत्या अपराध भए पनि यो क्रम बढ्दो छ । शिक्षित परिवारमा समेत ‘अंश र वंशका आधारमा छोरा र छोरीप्रति समान व्यवहार नगरिने’ पाइन्छ । ‘यसकारण शिक्षित परिवार र सहरी क्षेत्रमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने क्रम बढ्दो छ,’ दाहाल भन्छिन् । मुलुकी ऐन–२०२० ले महिलाको चाहनाअनुसार सामान्य अवस्थामा १२ सातासम्मको गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता दिएको छ । बलात्कारबाट गर्भवती हुँदा भने स्वास्थ्य संस्थाले १८ महिनासम्म गर्भपतन गराउन सक्छन् ।
यो लामो समय गर्भ पहिचान गर्नेलाई ३ देखि ६ महिनासम्म कैद सजाय ऐनले तोकेको छ । सो ऐनले १२ सातापछि गर्भपतन गराउनेलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ । गर्भमै लिंग पहिचान गरी गर्भपतनसँगै नवजात शिशुमध्ये बालिकाको संख्या घट्दो छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि १० वर्षमुनिका बालिकाको संख्या बालकको भन्दा २.३ प्रतिशत कम छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा १ देखि १० वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या बालकभन्दा ५.७ प्रतिशत कम छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा भने बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा १.७९ कम देखिएको छ । तथ्यांकका आधारमा एक दशकमा जन्मने शिशुमध्ये बालिकाको संख्या घट्दो छ । एक दशकअघि ११ सय ५० शिशुमा बालिका ९ सय ६ र एक दशकयता एक हजारमा ७ सय पाइएको छ । एक दशकको अवधिमा एक हजार शिशुमा ७ सय ४२ बालिका छन् ।